RBI Guidelines For EMI Collection 2024

RBI Guidelines For EMI Collection 2024 के चेयरमैन ऋण वसूली के लिए एजेंटों के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे

सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में रिकवरी एजेंटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

RBI Guidelines For EMI Collection 2024बैंकों द्वारा अवैध वसूली के तरीकों को प्रकाश में लाने वाले एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से यह बताने का निर्देश दिया है कि शीर्ष अदालत के विपरीत निर्णय के बावजूद बैंक अभी भी ऋण वसूली के लिए एजेंटों का उपयोग क्यों कर रहा है।

न्यायालय ने कहा है कि चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर वसूली एजेंटों के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा, जबकि शीर्ष न्यायालय ने 2007 में स्पष्ट रूप से कहा था कि चूककर्ताओं से ऋण वसूलने के लिए वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं किया जा सकता।

मामला 2002 का है, जब अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक राहुल सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण लिया था।

2007 में सिंह भारत छोड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जाने से पहले अपना बकाया चुकाने और लोन अकाउंट बंद करने का फैसला किया। उन्होंने बकाया चुकाया, अंतिम क्लोजर रसीद प्राप्त की और अपनी गिरवी रखी संपत्ति को छुड़ाया, लेकिन बैंक को ही ज्ञात कारणों से, उनकी CIBIL रेटिंग ने उन्हें अभी भी डिफॉल्टर के रूप में दर्शाया।

चूंकि सिंह भारत में नहीं रह रहे थे, इसलिए उनके परिवार ने बैंक जाकर अधिकारियों को बताया कि उन्होंने 2007 में ऋण का भुगतान कर दिया है, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। बैंक ने ऋण की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा भी दायर किया, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऋण पहले ही चुका दिया गया था।

घाव पर नमक छिड़कते हुए बैंक अधिकारियों ने वसूली एजेंटों को नियुक्त किया, जिन्होंने समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास में सिंह के पैतृक घर पर हंगामा करना शुरू कर दिया।

इससे सिंह को बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि मामला दर्ज होने के बाद अधिकारियों को समन जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने समन को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया।

RBI Guidelines For EMI Collection 2024बैंक के व्यवहार से स्तब्ध न्यायालय ने बैंक के अध्यक्ष को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि शीर्ष न्यायालय के स्पष्ट निषेध के बावजूद बैंक वसूली एजेंटों को नियुक्त क्यों कर रहा है। न्यायालय ने अध्यक्ष को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि जब ऋण राशि का भुगतान पहले ही हो चुका था, तो बैंक ने वसूली के लिए मुकदमा क्यों दायर किया।

मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है।

RBI Guidelines for emi collection 2024 –

जब कोई उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो ऋण देने वाली संस्था ऋण वसूली प्रक्रिया शुरू करती है ।

ऋण वसूली के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि यह प्रक्रिया ऋणदाता के लिए लाभदायक हो, तथा उधारकर्ता के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का भी सम्मान हो।

ऋण वसूली के दो मुख्य तरीके हैं –

• गैर-न्यायिक मार्ग से
• न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से

ऋण वसूली की प्रक्रिया

लोन रिकवरी प्रक्रिया निर्धारित करने वाले मुख्य मानदंडों में से एक लोन डिफॉल्ट का कारण है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं।

•  ऋण वसूली के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश

RBI Guidelines For EMI Collection 2024पर्सनल लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें तब मदद करता है जब हम वित्तीय संकट में होते हैं। इसलिए, एक उधारकर्ता के रूप में, जितना जल्दी हो सके लोन चुकाना ही सही है। इससे एक स्वस्थ क्रेडिट स्कोर बनेगा जो आपको अगली बार ज़रूरत पड़ने पर अधिक लोन राशि के लिए पात्र बनने में मदद करेगा। 

यदि आप निर्धारित समयावधि में ऋण नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपसे शेष राशि वसूलने के लिए वसूली एजेंट भेजते हैं। 

बैंकिंग कानून में ऋण वसूली न्यायाधिकरण ऋणों की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करता है। इस लेख में, आइए देखें कि ऋण वसूली प्रक्रिया आम तौर पर कैसे संचालित की जाती है।

अधिक पढ़ें: ऋण चूककर्ताओं के लिए कानूनी कार्रवाई

ऋण वसूली के तरीके

RBI Guidelines For EMI Collection 2024 जब कोई उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो ऋण देने वाली संस्था ऋण वसूली प्रक्रिया शुरू करती है ।

ऋण वसूली के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि यह प्रक्रिया ऋणदाता के लिए लाभदायक हो, तथा उधारकर्ता के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का भी सम्मान हो।

ऋण वसूली के दो मुख्य तरीके हैं –

• गैर-न्यायिक मार्ग से
• न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से

ऋण वसूली की प्रक्रिया

लोन रिकवरी प्रक्रिया निर्धारित करने वाले मुख्य मानदंडों में से एक लोन डिफॉल्ट का कारण है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं।

स्थिति ए

IMr. X वित्तीय रूप से जिम्मेदार है और उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों (जैसे COVID-19 महामारी) के कारण, उसने अपनी नौकरी खो दी है और ऋण चुकाने में असमर्थ है।

इस स्थिति में, ऋण देने वाली संस्था उसे निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प दे सकती है –

• पुनर्भुगतान अवधि का विस्तार जिससे EMI राशि कम हो जाती है
• एक स्थगन जिसमें उसे कुछ महीनों तक ईएमआई का भुगतान नहीं करना होगा
• ‘हेयरकट’ स्वीकार करें, जिसमें ऋणदाता ऋण की एक निश्चित राशि माफ कर देता है, यदि उधारकर्ता निकट भविष्य में भी ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि श्री एक्स ऋण स्थगन या ‘हेयरकट’ का विकल्प चुनते हैं, तो उनके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विस्तारित अवधि के साथ ऋण राशि को पूरी तरह से चुकाना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि श्री एक्स ऋण स्थगन या ‘हेयरकट’ का विकल्प चुनते हैं, तो उनके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विस्तारित अवधि के साथ ऋण राशि को पूरी तरह से चुकाना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।

स्थिति बी

एक उधारकर्ता श्री वाई का क्रेडिट स्कोर कम है, लेकिन उसने ऋण लिया है, जबकि उसे अपनी पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में पता नहीं है। इस वजह से, हालांकि उसे ऋण मिला है, लेकिन ब्याज दर अधिक है और पुनर्भुगतान अवधि कम है।

किसी भी समय, यदि वह ऋण चुकाने में असमर्थ है, भले ही परिस्थितियां वास्तविक हों, तो उसे ऋण स्थगन या ‘छूट’ की पेशकश नहीं की जा सकती।

यदि यह एक सुरक्षित ऋण था और श्री वाई ने ऋण की राशि को वापस नहीं किया, तो ऋणदाता ऋण राशि वसूलने के लिए संपार्श्विक के रूप में दी गई संपत्ति को बेचने का विकल्प भी चुन सकता है। हालाँकि, श्री वाई को ऋण राशि चुकाने के बाद बिक्री के माध्यम से प्राप्त किसी भी अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने का अधिकार है।

यदि इनमें से कोई भी विकल्प काम नहीं करता है, तो ऋणदाता ऋण वसूली एजेंटों को भेजने का विकल्प चुन सकता है।

ऋण वसूली एजेंटों के लिए आरबीआई दिशानिर्देश

लोन रिकवरी एजेंट्स को हमेशा नकारात्मक और डर की नज़र से देखा जाता है। आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जहाँ एजेंटों ने लोन रिकवरी के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को परेशान किया है। हालाँकि, ये अवैध हैं क्योंकि लोन रिकवरी के मामले में RBI द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए