मायक्रोफायनान्सचा सापळा: झपाट्याने मिळणाऱ्या कर्जाच्या नादात उद्ध्वस्त होत चाललेली गावांची आर्थिक व्यथा!“Microfinance Debt Trap in Rural India 2025”
‘एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं, अशी कर्ज घेतली आणि फसले ‘तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे कर्ज हवंय?गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज,वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्जतारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.’
Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
अशा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून अनेक कुटुंबं एकच नाही तर अनेक कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. यात महिलांचं प्रमाण लक्षणीय असल्याचं दिसून येते.
कर्जबाजारीपणाच्या या कहाण्या आर्थिक संकटाकडे बोट दाखवत असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.भारतात कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत.
स्वप्नं दाखवून कर्ज देणाऱ्या कंपन्या, आणि त्यांच्या जाळ्यात अडकणारी सामान्य माणसंMicrofinance Debt Trap in Rural India 2025
आज गावाकडे कुठेही बघितलं, तर एक गोष्ट अगदी सहज लक्षात येते – सगळ्यांकडे एकतरी कर्ज आहे. कोणी घर बांधण्यासाठी घेतलंय, कोणी शेतीसाठी, तर कोणी आजारपणासाठी. पण आता हे कर्ज घेताना बँकांच्या नव्हे, तर मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या लोकांचे फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज, आणि गावातल्या भेटी सुरू झाल्यात.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
ते येतात, गोड बोलतात आणि म्हणतात –
“फक्त आधारकार्ड आणि ओळखपत्र… कर्ज आजच मंजूर होईल!”
माणूस थोडा अडचणीत असेल, तर त्याला वाटतं – हीच संधी!
पण खरी गोष्ट कधी कळते?
जेव्हा ते 5000चं कर्ज परत करताना, 15,000 भरावे लागतात…
मायक्रोफायनान्स म्हणजे काय?
मायक्रोफायनान्स म्हणजे छोटे कर्ज – गरीब व मध्यमवर्गीय व्यक्तींना तातडीच्या गरजेसाठी कमी रकमेचं कर्ज दिलं जातं. त्यामागचा हेतू उत्तम असला तरी आज त्याचा गैरवापर सुरू आहे.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
वैशिष्ट्ये:
- ₹5,000 ते ₹50,000 पर्यंत कर्ज
- काही मिनिटांत मंजुरी
- फक्त आधारकार्ड/पॅनकार्ड आवश्यक
- EMI हप्ते साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक
- व्याजदर लपवलेले किंवा अतिशय जास्त
हे कर्ज कसं दिलं जातं?
मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या संघटनेच्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण 86.7 दशलक्ष मायक्रोफायनान्स कर्जदार आहेत. त्यापैकी 99 टक्के महिला आहेत. यातल्या 77 टक्के महिला या ग्रामीण भागात राहणार्‍या आहेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
या कंपन्यांकडून कर्ज घेणं फारसं कठीण नसतं. फक्त आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड दिलं की कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया लगेच सुरू होते. अनेक वेळा काही महिला मिळून एक गट तयार करतात आणि त्या गटाला सामूहिक रीत्या कर्ज दिलं जातं.
पण एक गोष्ट लक्षात येते – या महिलांचं खरं आर्थिक चित्र, म्हणजे त्यांच्या घरचं उत्पन्न किती आहे, ते उत्पन्न कुठून येतं, याची खोलवर चौकशी बहुतांश वेळा केलीच जात नाही. ही माहिती स्वतः महिलांच्याच तोंडून समोर येते. त्यामुळे काही वेळा अशा कर्जाच्या ओझ्याखाली संपूर्ण कुटुंब हळूहळू दबून जातं.
ग्रामीण महिलांचे अनुभव Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
“मी एका बचत गटात होते. आमच्या गटाला कंपनीने 20,000 चं कर्ज दिलं. हफ्ता फक्त 450 रुपये. सुरुवात चांगली झाली. पण दोन महिने नंतर शेजारणीने आणखी एक कंपनीचं कर्ज घेतलं आणि मलाही घेतायला भाग पाडलं. आता माझ्यावर तीन कंपन्यांचं कर्ज आहे. आणि मी घर गहाण ठेवलंय!”
हा एक अनुभव नाही – अशा हजारो महिला आज या चक्रात अडकल्या आहेत. विशेषतः कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होते आहे.
‘झटपट कर्ज’ मागचं कठीण सत्य
| फायदे सांगतात | पण खरं काय होतं? |
|---|---|
| तत्काळ कर्ज मंजुरी | तपासणी नाही – जो कोण अर्ज करतो, त्याला देतात |
| कमी कागदपत्रं | त्यामुळे खोटे अर्ज देखील मंजूर होतात |
| लहान हप्ते | पण कालांतराने व्याजासहित वाढतात |
| कोणतीही सुरक्षा लागणार नाही | त्यामुळे कंपन्या जबाबदारी झटकतात आणि वसूलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरतात |
कर्ज घेणं गैर नाही. पण…
“कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणं”
ही सवय अनेक कुटुंबं आर्थिक खाईत लोटते.
ही प्रक्रिया अशा प्रकारे घडते:
- पहिलं कर्ज – सुरुवातीला सोपं वाटतं
- काही महिने नंतर हफ्ता भरता येत नाही
- दुसरं कर्ज घेऊन पहिलं फेडलं जातं
- मग तिसरं कर्ज, चौथं कर्ज…
शेवटी हप्त्यांची एकंदरीत रक्कम तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या दुप्पट होते.
वसुलीचे भयाण प्रकार
“साहेब, त्यांनी घरावर येऊन ओरडून सांगितलं – हफ्ता भरला नाही तर कोर्टात घेऊन जाईन… सगळी पोरं-टोरं घाबरली होती.”
काही कंपन्या वसुली करण्यासाठी दबाव आणि धमक्या वापरतात.
- महिलांच्या घरी जाऊन अपमान करणे
- वसुली एजंटकडून धमकी
- शेजाऱ्यांपुढे बदनामी
- पोलिस केस दाखवण्याची भीती
या गोष्टींमुळे महिलांचं मानसिक आरोग्यही बिघडतं आहे.
संपूर्ण देशात ‘मायक्रोफायनान्स’चं सावट – फक्त महाराष्ट्र नाही, तर भारतभर समस्या वाढत आहेत.
समोर आलेल्या मायक्रोफायनान्सच्या गोंधळलेल्या व्यवहारांचा अनुभव हा केवळ स्थानिक नाही, तर हे चित्र आता संपूर्ण भारतभर झपाट्यानं पसरतंय. हे एक आर्थिक संकटाचं जिवंत उदाहरण ठरत असून, याकडे गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांचं स्पष्ट मत आहे.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 6% मायक्रोफायनान्स कर्जदारांनी चारहून अधिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. याचा अर्थ असा की, एका व्यक्तीवर चार कंपन्यांचे वेगवेगळे हप्ते बिनदिक्कत लादले गेलेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
त्याचबरोबर, 2025 च्या मार्च अखेर, मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील ग्रॉस NPA (नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स) चे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे. ही स्थिती अतिशय धोकादायक असून, मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकबाकीची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत.
तज्ज्ञांचा इशारा: कर्जाच्या साखळीत अडकलेली जनता
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्राध्यापक डॉ. संजीव चांदोरकर यांचं म्हणणं आहे:
“मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी आपल्या नियमांमध्ये सैलपणा आणला कारण त्यांना शेअर बाजारात आपला फायदा वाढवायचा होता. कर्जांची परतफेड होईल की नाही, याचा विचार न करता त्यांनी कमी उत्पन्न गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटलं. आणि आता परतफेड होत नसल्यामुळे कंपन्यांनाच फटका बसतोय.”
देशभरात कायदे आणि पॅकेजेस – सरकारची पावलं सुरू
ही समस्या फक्त एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. आता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे तयार होऊ लागले आहेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
त्याचप्रमाणे, आसाम सरकारने कोव्हिडनंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्जदारांसाठी विशेष मदतपॅकेज जाहीर केलं आहे. यामुळे तिथल्या अनेक गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
नियम आहेत, पण पालन कोण करतंय?
2022 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये स्पष्ट सांगण्यात आलं होतं की—
- कर्जाची एकूण रक्कम ही संबंधित कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नाच्या 50% पेक्षा अधिक असू नये.
- एका व्यक्तीला तीनहून अधिक कंपन्यांकडून कर्ज दिलं जाणार नाही.
- कर्ज परत न केल्यास त्यावर कायदेशीर कार्यवाही कशी करावी याचेही स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत.
या नियमांचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसारच कर्ज द्यावं, जेणेकरून ते कर्ज परत करता येईल आणि कुटुंब आर्थिक संकटात सापडणार नाही.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
पण काय प्रत्यक्षात होतंय?
डॉ. संजीव चांदोरकर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे तज्ज्ञ, सांगतात की हे सर्व नियम केवळ कागदावरच जिवंत आहेत. ते प्रत्यक्षात किती पाळले जातात, याची कोणी खातरजमा करत नाही.
“RBI च्या नियमांनुसार कर्जाचा 75% भाग असा असावा की तो उत्पन्न वाढवणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरता येईल. पण कंपन्या केवळ ‘सेल्फ-कंप्लायन्स रिपोर्ट’ तयार करतात – म्हणजे त्यांनी स्वतःचं मूल्यांकन स्वतःच केलं, आणि RBI त्यावर विश्वास ठेवतं. प्रत्यक्षात याचं पालन होतंय का, याची शहानिशा कुठेच केली जात नाही.”
याचा अर्थ असा की, नियम असले तरी त्यांची तपासणी, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी ही फक्त नावापुरती उरते.
नियम जर फक्त फायलींमध्येच राहणार असतील, तर सामान्य नागरिकांचं रक्षण कोण करणार?Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
रिझर्व बँकेकडून नियम ठरवणं हे पहिले पाऊल असलं, तरी ते खरंच अंमलबजावणीत आणल पाहिजे. अन्यथा अशा नियमांचा फायदा कंपन्यांनाच होतो, आणि ग्राहक मात्र कर्जाच्या दलदलीत अडकतो.
गावातील लोक काय म्हणतात?
“माझ्या मावशीने तीन कंपन्यांकडून कर्ज घेतलं. शेवटी EMI भरायला तिला शेती विकावी लागली.”
“मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेलं कर्ज, अजूनही भरतोय. पण आता नवं कर्ज घ्यायचं नाही – शिकलोय.”
“बँकांमध्ये नियम आहेत. पण या कंपन्यांमध्ये कुणीच चौकशी करत नाही!”
एक महिलेची कहाणी – त्यांनी पहिल्यांदा मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून तातडीचं कर्ज घेतलं.मग सुरू झाली ‘टॉप अप’ ची साखळी – पहिलं कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं, दुसऱ्यासाठी तिसरं… आणि अशा रीतीने कर्जाचं रक्कम दरवेळी वाढतच गेलं.”एक कर्ज नीट फेडलं गेलं की कंपनी टॉप अप ऑफर करण्यात येतं. पाठोपाठ इतर कंपन्याही कर्ज देतात. यात कर्जाची रक्कम वाढत जाते. ज्या कागदपत्रांवर सही घेतात ती आम्हांला कळत नाहीत. यात व्याजदर वाढल्याचंही लक्षात आलं नाही.
अश्या कर्जाच्या सापळ्यापासून वाचण्यासाठी काय करावे ? Microfinance Debt Trap in Rural India 2025
तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर…
- व्याजदरांची तुलना करा
- कर्जाच्या अटी स्पष्टपणे वाचा
- केवळ झपाट्याने मंजुरीवर फसून जाऊ नका
- शक्य असल्यास बँकेचे कर्ज घ्या
- घरातील सर्व सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्या
कर्ज हे साधन आहे, सापळा नव्हे!
कर्ज घेताना विचार करा…
कर्ज फेडताना नियोजन ठेवा…
कर्जाचं ओझं जीवनावर यायला नको!
मायक्रोफायनान्स कंपन्या गरिबांसाठी आल्या होत्या, पण त्या शोषणाचं साधन बनत चालल्यात. आता वेळ आहे सावध होण्याची, शिकण्याची आणि इतरांनाही शिकवण्याची.
