मुलांच्या शिक्षणासाठी कोणती योजना सर्वात चांगली आहे?

दीर्घकालीन दृष्टिकोन असेल तर म्युच्युअल फंड SIP उत्तम आहे. कमी जोखमीसाठी सुकन्या योजना व NSC उपयुक्त आहेत.

मुलाच्या शिक्षणासाठी किती वयापासून बचत सुरू करावी?

जितकं लवकर तितकं उत्तम! जन्मानंतर लगेचच बचत सुरू करावी, म्हणजे चक्रवाढ व्याजाचा फायदा होतो.

शिक्षण कर्ज घेणे चांगले का?

कर्ज ही शेवटची पर्याय मानावा. जर तुम्ही लवकर बचत केली, तर कर्ज घेण्याची गरजच भासत नाही.

SIP कधी सुरू करावी?

ज्या दिवशी तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहात, त्या दिवसापासून SIP सुरू करावी.

RBI bank Archives - Bankers24

RBI EMI guidelines for loans 2025″मोठा दिलासा! RBI च्या क्रांतिकारी EMI नियमामुळे हप्ता कमी होण्याची शक्यता!”

June 28, 2025 by Bankers24

RBI चा नवा EMI फॉर्म्युला – कर्जदारांसाठी संधी की संकट?”RBI EMI guidelines for loans 2025″नवीन EMI नियमांचा धक्का! RBI चा मोठा निर्णय जाणून घ्या”

आज, RBI (Reserve Bank of India) कडून नवे EMI (Equated Monthly Installment) नियम जाहीर झाले आहेत. या नव्या बदलांनी कर्ज घेणार्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल आणि त्यांना अधिक सहज, स्वस्त आणि सुरक्षित कर्ज व्यवस्था वापरता येईल. चला तर, एकत्रपणे जाणून घेऊया या नव्या EMI नियमांची माहिती, फायदे आणि त्यांचा तुमच्या वित्तीय नियोजनावर कसा परिणाम होतो.RBI EMI guidelines for loans 2025

१. EMI म्हणजे काय आणि त्याचा उपयोग? RBI EMI guidelines for loans 2025

EMI म्हणजे मासिक हप्त्यांद्वारे कर्जाची परतफेड करण्याची सोय. ही परतफेड एकूण कर्जाची रक्कम आणि व्याज यांचा निर्धारीत शेअर असतो, जो तुम्ही मासून मास येऊन कटतो. या प्रक्रियेमुळे, कर्जदाराला एक निश्चित तारीख आणि शेड्यूलवर माहिती मिळते की “या तारखेला इतकी रक्कम माझ्या बॅंकेतून कापली जाईल.” उदाहरणार्थ, १ लाख रुपये कर्ज घेतल्यास आणि त्यावर १२% वार्षिक व्याजलागत लागू असल्यास, EMI अशाप्रकारे ठरते की तुम्हाला दरमहा ठराविक रक्कम भरावी लागते.

२. RBI ची भूमिका आणि नव्या EMI नियमांची गरज

RBI कडे कर्ज प्रक्रियेतील पारदर्शकता, ग्राहक हित आणि बँकांच्या जोखमींचा समतोल राखण्याची जबाबदारी आहे. आर्थिक संकटे किंवा बँकिंग प्रणालीतील घोटाळे या पार्श्वभूमीवर, RBI नई नियम समाविष्ट करतं की:

कर्जाच्या प्रक्रियेत ग्राहकांना पूर्ण माहिती (disclosure) दिली जावी,
EMI कॅल्क्युलेशन ग्राहकांना स्पष्टपणे समजावे,
व्याजदर बदल हालचालींमध्ये त्यांचा परिणाम स्पष्ट असावा.

या नव्या नियमांमुळे कर्ज प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनते. त्यात, EMI कॅल्क्युलेशन सिस्टम मध्ये “GRACE PERIOD”, “FLOATING/FIXED RATE” यांसारख्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

RBI EMI guidelines for loans 2025

RBI चे २०२५ मधील नवीन EMI नियम काय आहेत?

FLOATING दर आहे, तर भांडवली बाजारातील लोकविलासयानुसार दर बदलल्यास, बँक 30 दिवसाअगोदर नोटीस देतील.
हे बदल स्पष्टपणे ग्राहकास सांगितले जातील – उदाहरणार्थ, १२% ते १२.५% दर बदलला तर EMI/ tenure कसा वाढेल किंवा कमी होईल हे स्पष्ट.
पूर्व-असूचना आवश्यक:
बँकेने व्याजदरात बदल केला तर ३० दिवसांपूर्वी ग्राहकाला कळवावं लागेल.
EMI कटणीसाठी Grace Period:
बँका किमान ५ दिवस ‘grace period’ देतील. यामध्ये EMI न भरल्यास दंड कमी होईल.
Clear Breakdown:
EMI मध्ये मूळ रक्कम आणि व्याज यांची स्पष्ट माहिती ग्राहकाला द्यावी लागेल.
Settlement Certificate:
कर्ज परत झाल्यावर ग्राहकाला एक अधिकृत सर्टिफिकेट मिळेल.
Loan Restructuring सुविधा:
अचानक आर्थिक अडचणी आल्यास EMI कमी करण्याची किंवा थांबवण्याची पर्याय बँका देऊ शकतील.

४. नव्या EMI नियमांचे फायदे RBI EMI guidelines for loans 2025

४.१ पारदर्शकता वाढली

गुंतवणूकदार आणि कर्जदार यांना EMI चा प्रत्येक टप्पा स्पष्टपणे समजतो.

४.२ लेट कट कमी

“Grace period” आणि clear नोटीसमुळे लेट EMI भरावी लागत नाही किंवा तो अत्यल्प असेल.

४.३ आर्थिक नियोजनात मदत

बँकांनी EMI बदल संबंधित बदलांबाबत सूचना दिल्यामुळे ग्राहक त्यांच्या बजेटला तंतोतंत सुसंगत ठेवू शकतात.

४.४ झपाटलेली कार्यवाही

EMI कटणीमध्ये त्रुटी झाली किंवा EMI झपाटली गेली (“accelerated repayment”), तर ग्राहकाला योग्य माहिती मिळते, तसेच Settlement Layoffs मध्ये सुधारणा होते.

या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी कराल?

EMI schedule तपासणी

बँक कडून मिळालेला EMI schedule पाहून त्याची पुष्टी करा.

नोटीसपत्र वारंवार तपासणी

Email, SMS, वेबसाइटवरील लॉग-इन यांचा वापर करून EMI नोटीस तपासा.

यादीतील कायदे लक्षात ठेवा

“Double EMI चा प्रयोग”, “क्या EMI flexible payment करणे शक्य?”, इ. बाबतीत बँकेतून स्पष्ट दस्तऐवज मागवा.

लेखापरीक्षा (Audit) शमील करा

तुमचे expression verify करायला एक independent financial काउन्सलर / CA यांचा सल्ला घ्या.

EMI वर्षाचे उदाहरण

कर्ज घेण्याच्या पहिल्या दोन वर्षांत EMI दर ठरतो. तीन वर्षांनी RBI ची नोटीस येते ‘floating rate’ बदला . काही बँका rate.limitခ်स्कतील. यामुळे EMI वाढतो. ग्राहकाला तीन महिन्याआधी नोटीस मिळाली त्यामुळे त्याने त्याचे वार्षिक बजेट पुन्हा परिष्कृत केले.

त्यानंतर, तिन वर्षांनी EMI कमी करण्याचा संकल्प केला गणितानुसार. EMI चिन्हांकित आहे – बँक ‘GRACE PERIOD’ दिलं. ग्राहकाने EMI कापली. कर्ज पूर्ण झाल्यावर ‘settlement certificate’ मिळाला, ऑडिटमध्ये रूंदी प्रमाणीकरणासाठी मदत झाली.

RBI च्या या नव्या EMI नियमांनी कर्ज प्रक्रियेत एक नवीन मार्ग दाखविला आहे ज्यामुळे ग्राहकांना पारदर्शकता, सुसंगतता आणि व्यापक व्यवस्थापन मिळते. EMI कटणी अबाधित, सुरक्षित आणि व्यवस्थित होणार आहे. तुमचे आर्थिक स्वप्नांच्या वाटचालीसाठी हे नियम उत्तम साथी ठरतील.
“जोडीत असलेली प्रत्येक EMI, तुमच्या जीवनातील आणखी एक पाऊल आहे.”

उद्योगधंद्यांवर याचा प्रभाव

रिअल इस्टेट:

RBI EMI guidelines for loans 2025

“पूर्वी ग्राहकांना हप्त्याचे टेन्शन असायचं. आता RBI नियमामुळे EMI बद्दल पारदर्शकता वाढल्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढलाय.”

ट्रान्सपोर्ट व SMEs:

RBI EMI guidelines for loans 2025

“मी दोन ट्रक कर्जाने घेतले. RBI चे हे नियम झाल्यामुळे हप्ते व वेळ यांचे योग्य नियोजन करता आले. व्याज वाढली तरी आधीच कळल्यामुळे बजेट ठरवता आलं.”

किराणा आणि दुकानमालक:

RBI EMI guidelines for loans 2025

“आम्ही ७ लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. EMI मध्ये transparency आली आणि आता आमचं फोकस व्यवसायावर आहे, हप्त्यावर नाही.”

सामान्य नागरिकांचे अनुभव

“माझं गृहकर्ज चालू आहे. पूर्वी व्याज वाढल्यावर अचानक EMI वाढायची. आता मेसेज आणि नोटीस मिळतात, त्यामुळे आधीच तयारी करता येते.”

“माझ्याकडे personal loan आहे. नवीन नियमांमुळे मी grace period वापरून हप्ते adjust करू शकले. यामुळे आर्थिक दडपण कमी झालं.”

फायनान्स टिप्स – EMI योग्य प्रकारे कशी हाताळावी?

Prepayment करा:
जास्तीचे पैसे मिळाल्यास कर्ज आधी फेडा. त्यामुळे व्याज कमी होईल.
Loan Restructuring विचारात घ्या:
अचानक खर्च वाढल्यास बँकेकडे हप्ता कमी करण्याची विनंती करा.
EMI Auto-debit साठी खात्यात बॅलन्स ठेवा:
Default टाळण्यासाठी खात्यात नेहमी बॅलन्स असू द्या.
Loan Protection Insurance घ्या:
काही अचानक संकट आल्यास EMI भरली जाईल.
Floating Vs Fixed दर समजून घ्या:
Floating दरात व्याज कमी-जास्त होतं, Fixed मध्ये स्थिर राहतं. तुमच्या गरजेनुसार निवडा.

कोणत्या बँकांनी हे नियम तातडीने लागू केले?

बँकेचं नाव	अंमलबजावणी तारीख	खास वैशिष्ट्य
SBI (स्टेट बँक ऑफ इंडिया)	1 जून 2025	EMI अलर्ट SMS, grace period 5 दिवस
HDFC बँक	3 जून 2025	EMI schedule मोबाईल App मध्ये
Bank of Baroda	5 जून 2025	Pre-closure facility ऑनलाईन
ICICI बँक	6 जून 2025	Transparent EMI calculator
Axis बँक	7 जून 2025	Flexible repayment options

EMI Calculator वापरण्याचे फायदे

RBI च्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर, बहुतेक बँकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर EMI कॅल्क्युलेटर अपडेट केला आहे.RBI EMI guidelines for loans 2025

उदाहरण –
₹5 लाखाचं कर्ज | 10% वार्षिक व्याज | 5 वर्षे कालावधी RBI EMI guidelines for loans 2025

👉 EMI = ₹10,624/महा (नवीन नियमांनुसार स्पष्ट तक्त्यानुसार)

चुकांपासून सावध राहा

Post-dated Cheques वापरणं टाळा, कारण ते transparency कमी करतात.
Default केल्यास CIBIL Score घसरतो, त्यामुळे हप्ता वेळेवर भरणं गरजेचं आहे.
बिनदस्तऐवजी verbal commitments नको, EMI नियम लेखी स्वरूपात घ्या.

RBI EMI guidelines for loans 2025

Disclaimer:

वरील लेखामधील माहिती केवळ सामान्य जनजागृतीसाठी आणि शैक्षणिक उद्देशाने दिलेली आहे. हा लेख कोणत्याही प्रकारची बँकिंग, कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला म्हणून घेऊ नये. RBI किंवा कोणत्याही बँकेच्या अधिकृत घोषणांनुसार नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.

वाचकांनी कर्ज घेण्यापूर्वी किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या बँकेशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती तपासावी. Bankers24.com व लेखक कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस जबाबदार राहणार नाहीत.

“Microfinance Debt Trap in Rural India 2025”कर्जाचं स्वप्न की कर्जाचा सापळा? महिलांना मायक्रोफायनान्स कर्जाचा विळखा

June 27, 2025 by Bankers24

मायक्रोफायनान्सचा सापळा: झपाट्याने मिळणाऱ्या कर्जाच्या नादात उद्ध्वस्त होत चाललेली गावांची आर्थिक व्यथा!“Microfinance Debt Trap in Rural India 2025”

‘एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं, अशी कर्ज घेतली आणि फसले ‘तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे कर्ज हवंय?गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज,वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्जतारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.’

Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

अशा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून अनेक कुटुंबं एकच नाही तर अनेक कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. यात महिलांचं प्रमाण लक्षणीय असल्याचं दिसून येते.

कर्जबाजारीपणाच्या या कहाण्या आर्थिक संकटाकडे बोट दाखवत असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.भारतात कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत.

स्वप्नं दाखवून कर्ज देणाऱ्या कंपन्या, आणि त्यांच्या जाळ्यात अडकणारी सामान्य माणसंMicrofinance Debt Trap in Rural India 2025

आज गावाकडे कुठेही बघितलं, तर एक गोष्ट अगदी सहज लक्षात येते – सगळ्यांकडे एकतरी कर्ज आहे. कोणी घर बांधण्यासाठी घेतलंय, कोणी शेतीसाठी, तर कोणी आजारपणासाठी. पण आता हे कर्ज घेताना बँकांच्या नव्हे, तर मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या लोकांचे फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज, आणि गावातल्या भेटी सुरू झाल्यात.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

ते येतात, गोड बोलतात आणि म्हणतात –
“फक्त आधारकार्ड आणि ओळखपत्र… कर्ज आजच मंजूर होईल!”

माणूस थोडा अडचणीत असेल, तर त्याला वाटतं – हीच संधी!
पण खरी गोष्ट कधी कळते?
जेव्हा ते 5000चं कर्ज परत करताना, 15,000 भरावे लागतात…

मायक्रोफायनान्स म्हणजे काय?

मायक्रोफायनान्स म्हणजे छोटे कर्ज – गरीब व मध्यमवर्गीय व्यक्तींना तातडीच्या गरजेसाठी कमी रकमेचं कर्ज दिलं जातं. त्यामागचा हेतू उत्तम असला तरी आज त्याचा गैरवापर सुरू आहे.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

वैशिष्ट्ये:

₹5,000 ते ₹50,000 पर्यंत कर्ज
काही मिनिटांत मंजुरी
फक्त आधारकार्ड/पॅनकार्ड आवश्यक
EMI हप्ते साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक
व्याजदर लपवलेले किंवा अतिशय जास्त

हे कर्ज कसं दिलं जातं?

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या संघटनेच्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण 86.7 दशलक्ष मायक्रोफायनान्स कर्जदार आहेत. त्यापैकी 99 टक्के महिला आहेत. यातल्या 77 टक्के महिला या ग्रामीण भागात राहणार्‍या आहेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

या कंपन्यांकडून कर्ज घेणं फारसं कठीण नसतं. फक्त आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड दिलं की कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया लगेच सुरू होते. अनेक वेळा काही महिला मिळून एक गट तयार करतात आणि त्या गटाला सामूहिक रीत्या कर्ज दिलं जातं.

पण एक गोष्ट लक्षात येते – या महिलांचं खरं आर्थिक चित्र, म्हणजे त्यांच्या घरचं उत्पन्न किती आहे, ते उत्पन्न कुठून येतं, याची खोलवर चौकशी बहुतांश वेळा केलीच जात नाही. ही माहिती स्वतः महिलांच्याच तोंडून समोर येते. त्यामुळे काही वेळा अशा कर्जाच्या ओझ्याखाली संपूर्ण कुटुंब हळूहळू दबून जातं.

ग्रामीण महिलांचे अनुभव Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

“मी एका बचत गटात होते. आमच्या गटाला कंपनीने 20,000 चं कर्ज दिलं. हफ्ता फक्त 450 रुपये. सुरुवात चांगली झाली. पण दोन महिने नंतर शेजारणीने आणखी एक कंपनीचं कर्ज घेतलं आणि मलाही घेतायला भाग पाडलं. आता माझ्यावर तीन कंपन्यांचं कर्ज आहे. आणि मी घर गहाण ठेवलंय!”

हा एक अनुभव नाही – अशा हजारो महिला आज या चक्रात अडकल्या आहेत. विशेषतः कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होते आहे.

‘झटपट कर्ज’ मागचं कठीण सत्य

फायदे सांगतात	पण खरं काय होतं?
तत्काळ कर्ज मंजुरी	तपासणी नाही – जो कोण अर्ज करतो, त्याला देतात
कमी कागदपत्रं	त्यामुळे खोटे अर्ज देखील मंजूर होतात
लहान हप्ते	पण कालांतराने व्याजासहित वाढतात
कोणतीही सुरक्षा लागणार नाही	त्यामुळे कंपन्या जबाबदारी झटकतात आणि वसूलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरतात

कर्ज घेणं गैर नाही. पण…

“कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणं”
ही सवय अनेक कुटुंबं आर्थिक खाईत लोटते.

ही प्रक्रिया अशा प्रकारे घडते:

पहिलं कर्ज – सुरुवातीला सोपं वाटतं
काही महिने नंतर हफ्ता भरता येत नाही
दुसरं कर्ज घेऊन पहिलं फेडलं जातं
मग तिसरं कर्ज, चौथं कर्ज…

शेवटी हप्त्यांची एकंदरीत रक्कम तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या दुप्पट होते.

वसुलीचे भयाण प्रकार

“साहेब, त्यांनी घरावर येऊन ओरडून सांगितलं – हफ्ता भरला नाही तर कोर्टात घेऊन जाईन… सगळी पोरं-टोरं घाबरली होती.”

काही कंपन्या वसुली करण्यासाठी दबाव आणि धमक्या वापरतात.

महिलांच्या घरी जाऊन अपमान करणे
वसुली एजंटकडून धमकी
शेजाऱ्यांपुढे बदनामी
पोलिस केस दाखवण्याची भीती

या गोष्टींमुळे महिलांचं मानसिक आरोग्यही बिघडतं आहे.

संपूर्ण देशात ‘मायक्रोफायनान्स’चं सावट – फक्त महाराष्ट्र नाही, तर भारतभर समस्या वाढत आहेत.

समोर आलेल्या मायक्रोफायनान्सच्या गोंधळलेल्या व्यवहारांचा अनुभव हा केवळ स्थानिक नाही, तर हे चित्र आता संपूर्ण भारतभर झपाट्यानं पसरतंय. हे एक आर्थिक संकटाचं जिवंत उदाहरण ठरत असून, याकडे गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांचं स्पष्ट मत आहे.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 6% मायक्रोफायनान्स कर्जदारांनी चारहून अधिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. याचा अर्थ असा की, एका व्यक्तीवर चार कंपन्यांचे वेगवेगळे हप्ते बिनदिक्कत लादले गेलेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

त्याचबरोबर, 2025 च्या मार्च अखेर, मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील ग्रॉस NPA (नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स) चे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे. ही स्थिती अतिशय धोकादायक असून, मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकबाकीची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत.

तज्ज्ञांचा इशारा: कर्जाच्या साखळीत अडकलेली जनता

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्राध्यापक डॉ. संजीव चांदोरकर यांचं म्हणणं आहे:

“मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी आपल्या नियमांमध्ये सैलपणा आणला कारण त्यांना शेअर बाजारात आपला फायदा वाढवायचा होता. कर्जांची परतफेड होईल की नाही, याचा विचार न करता त्यांनी कमी उत्पन्न गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटलं. आणि आता परतफेड होत नसल्यामुळे कंपन्यांनाच फटका बसतोय.”

देशभरात कायदे आणि पॅकेजेस – सरकारची पावलं सुरू

ही समस्या फक्त एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. आता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे तयार होऊ लागले आहेत.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

त्याचप्रमाणे, आसाम सरकारने कोव्हिडनंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्जदारांसाठी विशेष मदतपॅकेज जाहीर केलं आहे. यामुळे तिथल्या अनेक गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

नियम आहेत, पण पालन कोण करतंय?

2022 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये स्पष्ट सांगण्यात आलं होतं की—

कर्जाची एकूण रक्कम ही संबंधित कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नाच्या 50% पेक्षा अधिक असू नये.
एका व्यक्तीला तीनहून अधिक कंपन्यांकडून कर्ज दिलं जाणार नाही.
कर्ज परत न केल्यास त्यावर कायदेशीर कार्यवाही कशी करावी याचेही स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत.

या नियमांचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसारच कर्ज द्यावं, जेणेकरून ते कर्ज परत करता येईल आणि कुटुंब आर्थिक संकटात सापडणार नाही.Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

पण काय प्रत्यक्षात होतंय?

डॉ. संजीव चांदोरकर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे तज्ज्ञ, सांगतात की हे सर्व नियम केवळ कागदावरच जिवंत आहेत. ते प्रत्यक्षात किती पाळले जातात, याची कोणी खातरजमा करत नाही.

“RBI च्या नियमांनुसार कर्जाचा 75% भाग असा असावा की तो उत्पन्न वाढवणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरता येईल. पण कंपन्या केवळ ‘सेल्फ-कंप्लायन्स रिपोर्ट’ तयार करतात – म्हणजे त्यांनी स्वतःचं मूल्यांकन स्वतःच केलं, आणि RBI त्यावर विश्वास ठेवतं. प्रत्यक्षात याचं पालन होतंय का, याची शहानिशा कुठेच केली जात नाही.”

याचा अर्थ असा की, नियम असले तरी त्यांची तपासणी, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी ही फक्त नावापुरती उरते.

नियम जर फक्त फायलींमध्येच राहणार असतील, तर सामान्य नागरिकांचं रक्षण कोण करणार?Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

रिझर्व बँकेकडून नियम ठरवणं हे पहिले पाऊल असलं, तरी ते खरंच अंमलबजावणीत आणल पाहिजे. अन्यथा अशा नियमांचा फायदा कंपन्यांनाच होतो, आणि ग्राहक मात्र कर्जाच्या दलदलीत अडकतो.

गावातील लोक काय म्हणतात?

“माझ्या मावशीने तीन कंपन्यांकडून कर्ज घेतलं. शेवटी EMI भरायला तिला शेती विकावी लागली.”

“मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेलं कर्ज, अजूनही भरतोय. पण आता नवं कर्ज घ्यायचं नाही – शिकलोय.”

“बँकांमध्ये नियम आहेत. पण या कंपन्यांमध्ये कुणीच चौकशी करत नाही!”

एक महिलेची कहाणी – त्यांनी पहिल्यांदा मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून तातडीचं कर्ज घेतलं.मग सुरू झाली ‘टॉप अप’ ची साखळी – पहिलं कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं, दुसऱ्यासाठी तिसरं… आणि अशा रीतीने कर्जाचं रक्कम दरवेळी वाढतच गेलं.”एक कर्ज नीट फेडलं गेलं की कंपनी टॉप अप ऑफर करण्यात येतं. पाठोपाठ इतर कंपन्याही कर्ज देतात. यात कर्जाची रक्कम वाढत जाते. ज्या कागदपत्रांवर सही घेतात ती आम्हांला कळत नाहीत. यात व्याजदर वाढल्याचंही लक्षात आलं नाही.

अश्या कर्जाच्या सापळ्यापासून वाचण्यासाठी काय करावे ? Microfinance Debt Trap in Rural India 2025

तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर…

व्याजदरांची तुलना करा
कर्जाच्या अटी स्पष्टपणे वाचा
केवळ झपाट्याने मंजुरीवर फसून जाऊ नका
शक्य असल्यास बँकेचे कर्ज घ्या
घरातील सर्व सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्या

कर्ज हे साधन आहे, सापळा नव्हे!

कर्ज घेताना विचार करा…
कर्ज फेडताना नियोजन ठेवा…
कर्जाचं ओझं जीवनावर यायला नको!

मायक्रोफायनान्स कंपन्या गरिबांसाठी आल्या होत्या, पण त्या शोषणाचं साधन बनत चालल्यात. आता वेळ आहे सावध होण्याची, शिकण्याची आणि इतरांनाही शिकवण्याची.

Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi सावधान! एक चूक तुम्हाला कोर्टात नेऊ शकते!

June 7, 2025June 6, 2025 by Bankers24

आरबीआय च्या नवीन नियमानुसार चेक बाउन्स झाल्यास तुम्हाला तुरुंगवास किंवा मोठा दंड लागू शकतो ? जाणून घ्या RBI चे नवीन नियम आणि कायद्याचे अपडेट्स मराठीत! Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

चेक बाउन्स प्रकरणांवर RBI आणि न्यायव्यवस्थेचे कडक पावले – 2025 मध्ये काय बदलले? Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

मुंबई | 3 जून 2025: चेक बाउन्स (Cheque Bounce) प्रकरणांमध्ये भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी 2025 पासून मोठे कायदेशीर बदल लागू केले आहेत. हे बदल बँकिंग विश्वास वाढवण्यासाठी आणि चेक व्यवहारातील फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात आले आहेत. 2025 मधील नवे कायदे आता अधिक कडक दंड, त्वरित सुनावणी प्रक्रिया, आणि डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टम सादर करतात.Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

काय असतो चेक बाउन्स? जाणून घ्या-

चेक बाउन्स म्हणजे बँकेत दिलेला चेक रक्कम न भरल्यामुळे नाकारला जाणे. हे खालील कारणांमुळे होऊ शकते: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

खात्यात पुरेसे पैसे नसणे
चुकीचा स्वाक्षरी
चुकीची तारीख
खाते फ्रीझ असणे

2025 मधील मुख्य कायदेशीर बदल – काय सांगतो नवा “Cheque Bounce Law in India 2025”?

1. त्वरित सुनावणी व 60 दिवसात निकाल

RBI ने सुचवलेल्या नियमानुसार: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

आता चेक बाउन्स प्रकरणांचे निपटारा 60 दिवसात करण्यात यावा, अशी शिफारस आहे.
न्यायालये यासाठी Fast Track Courts नेमणार आहेत.

2. ई-समन्स आणि डिजिटल पुरावे स्वीकारले जातील

आरोपीला कोर्टात हजर होण्यासाठी ई-समन्स दिले जातील.
बँक स्टेटमेंट, ईमेल आणि मोबाइल अलर्ट आता कोर्टात मान्य पुरावे ठरतील.

3. दंड आणि तुरुंगवासात वाढ

2025 च्या नवीन कायद्यानुसार: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

चूक	शिक्षा
पहिल्यांदा चेक बाउन्स	₹10,000 पर्यंत दंड किंवा 1 वर्षाची शिक्षा
दुसऱ्यांदा किंवा पुन्हा चेक बाउन्स	₹50,000 पर्यंत दंड + 2 वर्षांची शिक्षा
व्यापार व्यवहारातील चेक बाउन्स	₹1 लाख किंवा दुहेरी रकमेपर्यंत दंड

4. बँक खात्यावर नकारात्मक प्रभाव

चेक बाउन्स झाल्यास CIBIL स्कोअर कमी होतो.
खात्याला ‘High Risk Account’ म्हणून टॅग करण्यात येते.

2024 मध्ये काय समस्या होत्या?

2024 मध्ये चेक बाउन्स प्रकरणे भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

वर्षभरात 12 लाखांहून अधिक चेक बाउन्स केसेस दाखल झाल्या.
प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात होती.
आरोपी वेळकाढूपणा करत होते.

RBI चे 2025 मधील नवे मार्गदर्शन – काय सांगते सर्क्युलर?

RBI ने 2025 च्या एप्रिलमध्ये सर्व बँकांना खालील सूचना दिल्या: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

चेक क्लिअरिंगसाठी AI आधारित प्रणाली वापरावी.
चेक बाउन्स झाल्यास 24 तासात खातेदारास SMS/Email पाठवावा.
तक्रारदाराला ऑनलाइन पोर्टलद्वारे तक्रार दाखल करता यावी.
जास्त वेळा चेक बाउन्स करणाऱ्यांचे खाते निलंबित करावे.

चेक बाउन्स झाला तर काय करावे?

चेक बाउन्स झाल्यास पुढील पावले उचलावीत: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

बँकेचे स्टेटमेंट व ‘चेक रिटर्न मेमो’ मिळवा.
दुसऱ्या पक्षाला 15 दिवसांची लीगल नोटीस पाठवा.
त्यानंतरही पैसे न मिळाल्यास 30 दिवसांत कोर्टात तक्रार नोंदवा.

कोणती खबरदारी घ्यावी?

✅ नेहमी खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवा
✅ पोस्ट-डेटेड चेक दिल्यास तारीख लक्षात ठेवा
✅ चेकवर स्वाक्षरी बरोबर असावी
✅ गरज असल्याशिवाय चेक देणे टाळा – डिजिटल पेमेंटचा पर्याय वापरा

कोणावर लागू होतो चेक बाउन्स कायदा?

Negotiable Instruments Act, 1881 च्या Section 138 नुसार खालील सर्वांवर कायदा लागू होतो: Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

वैयक्तिक व्यक्ती
व्यापारी संस्था
भागीदारी फर्म
कंपन्या (Private Ltd, LLP)

चेक बाउन्स आणि कर्ज – आता अधिक जबाबदारीची गरज!

2025 च्या RBI च्या निर्देशांनुसार बँका आणि NBFC (मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसह) आता नवीन कर्ज देताना खातेदाराचा चेक बाउन्स इतिहास तपासत आहेत. Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

जर तुमच्याकडून यापूर्वी चेक बाउन्स झाला असेल तर:

नवीन कर्ज मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो
जास्त व्याजदर आकारले जाऊ शकते

महत्त्वाचे आकडेवारी (2025 च्या Q1 अनुसार)

राज्य	चेक बाउन्स प्रकरणे
महाराष्ट्र	1,42,000
उत्तर प्रदेश	1,10,500
तामिळनाडू	85,400
गुजरात	74,000

1. वैयक्तिक व्यक्ती (Individual Person)

जर एखादी वैयक्तिक व्यक्ती दुसऱ्याला चेक देते आणि तो चेक खात्यात अपुरी रक्कम असल्याने बाउन्स होतो, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. व्यक्तीच्या नावावर थेट गुन्हा नोंदवला जातो आणि त्याला दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

2. व्यापारी संस्था (Proprietorship Business)

एकट्या मालकाच्या नावाने चालणाऱ्या व्यापारी संस्थेने दिलेला चेक बाउन्स झाल्यास, संबंधित मालकालाच जबाबदार धरले जाते. संस्था आणि मालक हे कायद्याने एकच असल्याने मालकाविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाते आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो.

3. भागीदारी फर्म (Partnership Firm)

जर भागीदारी फर्मकडून चेक दिला गेला आणि तो बाउन्स झाला, तर फर्ममधील सर्व जबाबदार भागीदारांवर कायदेशीर कारवाई होते. विशेषतः ज्या भागीदारांनी चेकवर स्वाक्षरी केली आहे त्यांना न्यायालयात आरोपी म्हणून बोलावले जाते. त्यांच्यावर दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते.

4. कंपन्या (Private Limited, LLP)

जर कंपनीकडून चेक दिला गेला आणि तो बाउन्स झाला, तर कंपनीसह तिचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा संबंधित अधिकारी यांच्यावरही कारवाई होते. कारभार सांभाळणारी व्यक्ती वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरते, आणि कोर्टात तिच्यावर Section 138 अंतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो.

1. वैयक्तिक व्यक्ती (Individual Person)

जर एखादी वैयक्तिक व्यक्ती दुसऱ्याला चेक देते आणि खात्यात पैसे नसल्याने तो बाउन्स होतो, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते.
उदाहरण: राम कदम यांनी शेजारी रमेश देशमुख यांना ₹25,000 चा चेक दिला, पण तो बाउन्स झाला. रमेशने कोर्टात केस दाखल केली.

2. व्यापारी संस्था (Proprietorship Business)

एकट्या मालकाच्या नावाने चालणाऱ्या दुकानात चेक बाउन्स झाल्यास, त्या व्यक्तीवरच खटला दाखल होतो कारण मालक व व्यवसाय एकच मानले जातात.
उदाहरण: ‘शिवाई इलेक्ट्रॉनिक्स’ या दुकानाने दिलेला ₹50,000 चा चेक बाउन्स झाला, म्हणून मालक सचिन पाटील यांच्यावर FIR दाखल झाली.

3. भागीदारी फर्म (Partnership Firm)

फर्मचा चेक बाउन्स झाल्यास फर्मसह, ज्यांनी चेकवर स्वाक्षरी केली आहे आणि कारभार सांभाळतात अशा भागीदारांवर कायदेशीर कारवाई होते.
उदाहरण: ‘सिद्धी कन्स्ट्रक्शन’ फर्मचा चेक ₹1 लाखासाठी बाउन्स झाला. कोर्टाने भागीदार राजेश व सुनील यांना नोटीस पाठवली.

4. कंपन्या (Private Ltd, LLP)

चेक जर कंपनीने दिला असेल आणि तो बाउन्स झाला, तर कंपनीसह ती चालवणाऱ्या व्यक्तींवरही गुन्हा दाखल होतो. संचालकांना जबाबदार धरले जाते.
उदाहरण: ‘TechNova Pvt. Ltd.’ कंपनीचा ₹2 लाख चा चेक बाउन्स झाल्यावर, संचालक अनुप जाधव यांना कोर्टाने समन्स पाठवले.

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

वरील लेखात दिलेली सर्व माहिती ही फक्त सामान्य माहिती व जनजागृतीच्या उद्देशाने प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. “Cheque Bounce Law in India 2025” संबंधित नियम, कायदे आणि RBI च्या निर्देशांबाबतचा तपशील, तात्कालिक सरकारी अधिसूचनांनुसार बदलू शकतो.

ही माहिती कायद्याचा अधिकृत सल्ला (Legal Advice) नाही आणि ती कोणत्याही न्यायालयीन किंवा कायदेशीर प्रक्रियेसाठी वापरणे अनुचित ठरेल. एखाद्या चेक बाउन्स प्रकरणात वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यापूर्वी प्रोफेशनल वकील किंवा कायदा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.

Bankers24.com किंवा लेखक कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर, आर्थिक किंवा वैयक्तिक नुकसानासाठी जबाबदार ठरणार नाही. या लेखातील माहिती ही विश्वासार्ह स्रोतांवर आधारित असली तरी, त्याची अचूकता आणि अद्ययावतता याची हमी दिली जात नाही.

वाचकांनी सदर लेखातील माहितीचा वापर स्वतःच्या विवेकबुद्धीने आणि जबाबदारीने करावा.

Cheque Bounce Law in India 2025 in Marathi

“Microfinance Loan Fraud 2025: धक्कादायक फसवणूक पण महिलांचा जाज्वल्य निर्धार – आता कोणतीही फसवणूक खपवून घेणार नाही!”

June 1, 2025 by Bankers24

“धक्कादायक फसवणूक! मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने गटातील महिलांचे हप्तेच गिळले!”Microfinance Loan Fraud 2025

Rashin Microfinance Scam – लोन घेताना सावध रहा! कर्जात बुडण्यापूर्वी हे नक्की वाचा Microfinance Loan Fraud 2025

राशीन गावातील मायक्रो फायनान्स फसवणूक – महिलांची गट कर्ज फसवणूक प्रकरणMicrofinance Loan Fraud 2025

राशीन (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) या गावात नुकतीच एक धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना उघडकीस आली आहे. XYZ b कंपनीचा एक कर्मचारी महिलांच्या गट कर्ज वसुलीच्या नावाखाली काही महिन्यांपासून मासिक हप्ते गोळा करत होता. या कर्मचाऱ्याने महिलांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत, दर महिन्याला त्यांच्याकडून रोख स्वरूपात हप्त्यांचे पैसे घेतले, परंतु हे पैसे अधिकृत पद्धतीने कंपनीकडे न भरता, स्वतःच्या खाजगी फायद्यासाठी वापरले.

काही काळ महिलांना वाटत होते की त्यांचा हप्ता व्यवस्थित भरला जात आहे, कारण त्या वेळेवर पैसे देत होत्या. परंतु काही महिन्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याचा जागी कंपनीकडून हप्त्यांचे पैसे गोळा करण्यासाठी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठवले. त्या कर्मचाऱ्याकडे काही महिलांनी पुढील कर्जाची चौकशी केली आणि त्या महिलेचा सीबील रीपोर्ट तपासले असताना त्या रीपोर्ट मध्ये त्या महिलेचे पैसे जमा झाले नसल्याचे आढळून आले. हे ऐकून महिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

RBI NEW RULES FOR LOAN

Microfinance Loan Fraud 2025

या फसवणुकीमुळे अनेक महिला आर्थिक संकटात सापडल्या असून, काहींचे कुटुंब रोजच्या गरजा भागवण्यासही असमर्थ झाले आहे.

या घटनेमुळे संपूर्ण गावात संतापाची लाट पसरली आहे. गावातील लोकांनी अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महिलांनी सांगितले की, त्यांना कर्ज हवे होते, व्यवसाय सुरु करायचा होता, पण विश्वासघाताने त्यांचीच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ही घटना केवळ राशीनपुरती मर्यादित नसून, अशा प्रकारचे प्रकार ग्रामीण भागांमध्ये वाढू लागल्याने सर्वसामान्य कर्जदारांनी अधिक सतर्क राहणे अत्यावश्यक झाले आहे.

मायक्रो फायनान्स म्हणजे काय?

मायक्रो फायनान्स संस्था म्हणजे अशा वित्तीय संस्था ज्या गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांना कमी रकमेचे कर्ज देतात. ग्रामीण भागात स्व-सहायता गट (Self Help Groups) व महिला गट यांच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते.

यामध्ये दर महिन्याला ठराविक हप्ता भरावा लागतो. परंतु संस्था व कर्मचाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण नसेल, तर अशी फसवणूक घडू शकते.

अशा फसवणुकींपासून वाचण्यासाठी काय कराल?

खाली दिलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष दिल्यास, कर्ज घेताना तुम्ही सुरक्षित राहू शकता:

✅ कर्ज घेताना काय करावे? (Do’s)

प्रत्येक व्यवहाराची पावती मागा
कधीही रोख पैसे दिल्यास किंवा चेक दिल्यास, कंपनीकडून अधिकृत पावती घ्या.
कर्जाच्या अटी वाचून घ्या
व्याजदर, हप्त्यांची संख्या, दंड आकारणी याबद्दल माहिती समजून घ्या.
ऑफिसला भेट द्या
कंपनीचं अधिकृत ऑफिस आहे का? त्यांच्या परवाना नंबरची माहिती तपासा.
साक्षीदार ठेवा
पैसे देताना शक्यतो गटातील इतर सदस्य उपस्थित असावेत.
ऑनलाइन ट्रान्सफर वापरा
शक्यतो NEFT/UPI द्वारे रक्कम पाठवा, म्हणजे ट्रान्झॅक्शनचा पुरावा राहतो.
कर्जाची बँक स्टेटमेंट तपासा
प्रत्येक हप्ता भरल्यानंतर बँक स्टेटमेंटवर क्रेडिट दाखवतं का हे बघा.
कंपनी RBI किंवा MFIs च्या यादीत आहे का हे तपासा
अधिकृत मायक्रो फायनान्स संस्थांची यादी RBI च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

❌ कर्ज घेताना काय करू नये? (Don’ts)

कधीही रोख व्यवहारात पैसे देऊ नका
रोख व्यवहारात फसवणुकीचा धोका अधिक असतो.
केवळ कर्मचार्‍यांच्या तोंडी सांगण्यावर विश्वास ठेऊ नका
प्रत्येक गोष्ट लेखी स्वरूपात असावी.
बिनधास्त कोरे कागद किंवा चेक साईन करू नका
यामुळे गैरवापर होऊ शकतो.
फक्त ‘गट लीडर’च्या भरोशावर पैसे देऊ नका
काहीवेळा गट लीडर स्वतः कर्मचारी सोबत संगनमताने काम करत असतात.
जर वसुलीचा व्यवहार तुमच्यासमोरच होत नसेल, तर लक्ष ठेवा
वसुली कर्मचारी दर महिन्याला घरी येतो, पण पैसे कंपनीकडे जातात का ते तपासा.

राशीन प्रकरणातून काय शिकायला मिळाले?

कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे.
स्वतः काळजी घेतली नाही तर फसवणूक करणाऱ्यांचेच फावते.
महिलांनी आर्थिक साक्षरता घेणे अत्यावश्यक आहे.

या घटनेत महिलांनी मासिक हप्ता वेळेवर दिला, पण कर्मचाऱ्याच्या बेईमानीमुळे त्यांचे CIBIL स्कोर खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांना बँकेतून कर्ज घेणेही कठीण होऊ शकते.Microfinance Loan Fraud 2025

महिलांसाठी आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व Microfinance Loan Fraud 2025

प्रत्येक व्यवहार समजून घ्या – ‘म्हणजे काय’ हे विचारायचं लाजू नका.
स्वतःचे बँक खातं ऑपरेट करता यावं म्हणून मोबाइल बँकिंग व नेट बँकिंग शिकावं.
गटातील प्रत्येक कर्जदाराने हप्ता स्वतः भरावा.
साप्ताहिक किंवा मासिक गट मीटिंगमध्ये भाग घ्या व माहिती द्या-घ्या.

शासन व कायदेशीर मार्ग

जर तुमच्यासोबतही अशी फसवणूक झाली असेल, तर खालील उपाय योजावेत:

स्थानिक पोलिसात तक्रार नोंदवा.
ग्रामीण बँक किंवा जिल्हा सहकारी बँकेत माहिती द्या.
लोकल ग्रामपंचायत किंवा NGOs मार्फत सहाय्य मागा.
महिला आयोग किंवा ग्राहक संरक्षण मंडळाशी संपर्क साधा.

आजच्या काळात जबाबदार कर्जदार कसा बनाल?Microfinance Loan Fraud 2025

बाब	योग्य वागणूक
कर्ज घ्यायचं कारण	गरजेचा विचार करून ठरवा
किती कर्ज घ्यायचं	फक्त परवडेल तेवढंच
हप्ता भरण्याची सवय	वेळेवर EMI भरणे
गुंतवणुकीची माहिती	छोट्या बचत योजनांबद्दल जाणून घ्या
कर्जाचे पुरावे	सर्व दस्तऐवज जतन ठेवा

सावध नागरिकच सुरक्षित भविष्य घडवतो Microfinance Loan Fraud 2025

राशीन गावातील महिलांची झालेली फसवणूक ही एक इशारा आहे – अंधविश्वास, आर्थिक अशिक्षा आणि अधिकाऱ्यांवर अंधविश्वास यामुळे आपली मेहनतीची कमाई कशी वाया जाते हे दाखवणारी.

म्हणूनच, प्रत्येकाने आर्थिक साक्षरता अंगीकारली पाहिजे, कर्ज घेताना जागरूकता बाळगली पाहिजे आणि कुठल्याही आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवली पाहिजे.Microfinance Loan Fraud 2025

Disclaimer (अस्वीकरण):

या ब्लॉगमध्ये दिलेली माहिती केवळ जनजागृती आणि शिक्षणाच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आली आहे. या ब्लॉगमध्ये नमूद केलेले मायक्रो फायनान्स संस्थेचे नाव (XYZ) हे काल्पनिक असून, याचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीची प्रतिमा मलिन करणे नाही. या घटनेतील माहिती स्थानिक वृत्तांवर व विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे, मात्र वाचकांनी संबंधित संस्थेशी थेट चौकशी करून निर्णय घ्यावा.

लेखक वा वेबसाईट मालक कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानासाठी जबाबदार राहणार नाही. कोणतीही कायदेशीर तक्रार असल्यास, कृपया अधिकृत मार्गाने संपर्क साधावा.

RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

May 31, 2025 by Bankers24

RBI ने पेनल इंटरेस्ट बंद करून नवीन पद्धतीने पेनल चार्ज लागू केला आहे. कर्जदारांसाठी दिलासादायक बदल! जाणून घ्या नवीन नियम.RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

प्रस्तावना

2025 मध्ये आरबीआयने (Reserve Bank of India) कर्जदारांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1 जून 2025 पासून देशभरात सर्व बँकांना आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) एकच नवीन नियम लागू करावा लागणार आहे – ‘पेनल इंटरेस्ट’ ही संज्ञा आता रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता ‘पेनल चार्ज’ ही संज्ञा वापरली जाईल आणि त्याचे स्वरूप अधिक पारदर्शक असेल.RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

ही सुधारणा कर्जदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. चला, सविस्तर माहिती घेऊया की हे नवीन नियम काय आहेत, त्याचा आपल्या कर्जावर काय परिणाम होणार आहे, आणि या निर्णयामुळे कर्जदारांना काय फायदे होणार आहेत.

आरबीआयचे नवीन मार्गदर्शक नियम नेमके काय आहेत?

RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

1 जून 2025 पासून, सर्व बँका, NBFC, हाउसिंग फायनान्स कंपन्या, आणि इतर कर्जपुरवठादारांना आरबीआयचे खालील नवीन नियम पाळावे लागतील:RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

✅ पेनल इंटरेस्ट रद्द – फक्त पेनल चार्ज आकारले जाईल

पूर्वी जर कर्जदाराने वेळेत हप्ते भरले नाहीत किंवा कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले, तर त्याच्यावर ‘penal interest’ म्हणजेच अतिरिक्त व्याज आकारले जात असे. आता हा नियम रद्द केला आहे. त्याऐवजी, फक्त ‘penal charge’ आकारला जाईल.

✅ पारदर्शकता अनिवार्य

पेनल चार्जच्या रकमेबाबत स्पष्ट माहिती कर्ज करारनाम्यात दिली जाईल. बँका मनमानीने शुल्क लावू शकणार नाहीत.

✅ पेनल चार्ज, कर्जाच्या मुख्य व्याज दरात समाविष्ट करता येणार नाही

हा एक स्वतंत्र शुल्क असेल आणि त्याचे व्याज दरामध्ये मिश्रण करता येणार नाही.

✅ एकसमान व्यवहार

सर्व कर्जदारांसोबत एकसारखा व्यवहार केला जाईल – म्हणजेच कोणत्याही कर्जदाराविषयी पक्षपाती धोरण ठेवता येणार नाही.

पेनल चार्ज म्हणजे काय?

RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

पेनल चार्ज म्हणजे जर तुम्ही तुमचं EMI वेळेवर भरलं नाही, कागदपत्रे सबमिट केली नाहीत किंवा काही इतर अटींचं उल्लंघन केलं, तर त्याबदल्यात आकारण्यात येणारा अतिरिक्त शुल्क. ही रक्कम आता फिक्स्ड स्वरूपात असेल, म्हणजेच कोणत्याही व्याजदराच्या स्वरूपात ती लावली जाणार नाही.

उदाहरणार्थ –
जर एखाद्या कर्जावर दरमहा ₹10,000 EMI असेल आणि तो वेळेवर भरला गेला नाही, तर पूर्वी त्या उशीरासाठी बँक 2% पेनल इंटरेस्ट आकारत असे. आता त्या ऐवजी बँक ₹500 किंवा ₹750 फिक्स्ड पेनल चार्ज आकारेल – जो अगोदरच करारामध्ये नमूद केलेला असेल.

हे बदल का महत्त्वाचे आहेत?

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अनेक बँका आणि NBFC मनमानीने penal interest लावत होत्या. यामुळे कर्जदारांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा येत होता. या नव्या नियमामुळे: RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

पारदर्शकता वाढेल
कर्जदारांची आर्थिक अडचण कमी होईल
ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल

उदाहरणातून समजून घ्या – नवीन आणि जुन्या प्रणालीतील फरक

RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

मुद्दा	जुनी प्रणाली (Penal Interest)	नवीन प्रणाली (Penal Charge)
आकारणी पद्धत	व्याज दरात वाढ	स्वतंत्र शुल्क
पारदर्शकता	अनेकदा अस्पष्ट	बंधनकारक खुलासा करारनाम्यात
ग्राहकांसाठी ओझे	अधिक व्याजामुळे आर्थिक भार	ठराविक शुल्क – पारदर्शक व निश्चित
आरबीआय मार्गदर्शन	अस्पष्ट	स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक

कोणते कर्ज या नियमांखाली येतात?

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की हे नियम सर्व प्रकारच्या रिटेल कर्जांवर लागू होतील: RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

होम लोन (Home Loan)
वाहन कर्ज (Vehicle Loan)
वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan)
शिक्षण कर्ज (Education Loan)
क्रेडिट कार्ड कर्ज (Credit Card Dues)
MSME कर्ज

कर्जदारांसाठी काय फायदे होतील?

💰 1. अनावश्यक व्याजाचा बोजा टळणार

आता उशीर झाल्यास फक्त निश्चित ‘चार्ज’ लागेल. त्यामुळे कर्ज वाढत जाण्याची चिंता कमी होईल.

🔍 2. स्पष्ट माहिती मिळेल

कर्ज घेताना करारनाम्यात पेनल चार्ज किती असेल याची स्पष्ट माहिती दिली जाईल.

⚖️ 3. सर्व कर्जदारांवर समान नियम लागू

कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व कर्जदारांना एकसमान नियम लागू होतील.

🧘‍♂️ 4. मानसिक तणावात घट

उशीराने हप्ता गेल्यास आता मोठ्या पद्धतीने वाढलेले व्याज भरावे लागणार नाही – त्यामुळे मानसिक समाधान मिळेल.

बँकांसाठी आणि NBFC साठी या निर्णयाचा काय परिणाम?

RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

बँकांना आता कर्ज व्यवहारात अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागेल.
प्रत्येक पेनल चार्जची गणना स्पष्ट नियमांवर आधारित असावी लागेल.
ग्राहकांचे विश्वास जपण्यासाठी कर्जाचे व्यवहार नीट संरचित करावे लागतील.

ग्राहकांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

कर्ज घेताना करारनाम्यात पेनल चार्ज किती आहे ते वाचून घ्या.
हप्ते वेळेवर भरण्याचा प्रयत्न करा.
कोणत्याही पेनल चार्जसंबंधी संदेह असेल, तर बँकेला लेखी विचारणा करा.
जर बँक नवीन नियमांचे पालन करत नसेल, तर तुम्ही RBI कडे तक्रार करू शकता.

काही सामान्य प्रश्न (FAQs)

Q1: पेनल इंटरेस्ट रद्द होणे म्हणजे पूर्ण दंड माफ का?

उत्तर: नाही. पेनल इंटरेस्ट रद्द होणार असले तरी ‘पेनल चार्ज’ हे शुल्क आकारले जाणार आहे, जे निश्चित आणि पारदर्शक असेल.

Q2: हे नियम फक्त नवीन कर्जांसाठी आहेत का?

उत्तर: हे नियम 1 जून 2025 पासून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन कर्जांसाठी लागू होतील. काही बँका जुन्या कर्जांनाही हे लागू करतील.

Q3: जर बँकेने जुना पद्धतीने व्याज लावला तर?

उत्तर: तुम्ही बँकेकडे स्पष्टीकरण मागू शकता आणि आवश्यकता असल्यास RBI च्या CMS पोर्टलवर तक्रार करू शकता. RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

यामुळे होणारा देशव्यापी आर्थिक परिणाम

कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता
बँकिंग प्रक्रियेतील विश्वास वृद्धिंगत होईल
कर्जफेडीची शिस्त वाढेल
एमएसएमई आणि लघुउद्योजकांना प्रोत्साहन

निष्कर्ष

RBI चे हे नवीन नियम कर्जदारांसाठी एक मोठे पाऊल आहे. पारदर्शकता, समान वागणूक, आणि मनमानी टाळण्याचे हे धोरण म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा एक नवा टप्पा आहे.

जर तुम्हीही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर आता अधिक सुरक्षित आणि स्पष्ट पद्धतीने हे करता येईल. RBI नवीन नियम 2025 हे फक्त बँकांसाठी नाहीत, तर ग्राहकांच्या हितासाठीच आहेत.

नवीन नियमांमुळे कर्जदारांसाठी पारदर्शकता वाढणार

RBI ने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांमुळे कर्जदारांसाठी बँकिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. यापूर्वी अनेक बँका किंवा NBFC (Non-Banking Financial Companies) आपल्या मनाप्रमाणे पेनल इंटरेस्ट आकारत होत्या. यामुळे कर्जदारांना नेमका किती अतिरिक्त व्याज द्यावा लागेल, हे समजणे कठीण व्हायचे.

नवीन नियमांनुसार आता सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था ‘पेनल इंटरेस्ट’ ऐवजी ‘पेनल चार्ज’ आकारतील, आणि हे चार्जेस अगोदरच स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने कर्ज करारामध्ये नमूद केले जाणार आहेत. RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

सर्व प्रकारच्या कर्जांवर लागू होणारे नियम

हे नवीन नियम होम लोन, पर्सनल लोन, एज्युकेशन लोन, कार लोन, MSME लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर लागू होणार आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या कर्जावर जर तुम्ही कर्जाच्या अटींचं उल्लंघन केलं, तर फक्त ठराविक पद्धतीने आकारलेले पेनल चार्जेस लागू होतील.

ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण

RBI ने हे नियम ग्राहकांच्या हितासाठी आणले आहेत. यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे बँकिंग प्रणाली पारदर्शक करणे आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येणार नाही याची खात्री करणे. RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

ग्राहकांना आता कर्ज घेतेवेळी कोणते चार्जेस लागू होणार आहेत हे स्पष्ट समजेल.
बँका मनमानीने पेनल रक्कम लावू शकणार नाहीत.
ग्राहकांना कोणतीही दंडात्मक रक्कम लावण्यात आली, तर त्यासाठी स्पष्ट कारण आणि रक्कम लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असेल.

RBI चा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून तो सामान्य कर्जदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जून 2025 पासून नवीन नियम लागू होणार असून, त्यानंतर बँकिंग व्यवहार अधिक पारदर्शक, सोपे आणि ग्राहककेंद्रित होतील. RBI New Rules 2025 Penal Charges on Loans

(Disclaimer):

वरील लेख माहिती आणि जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आला आहे. लेखात दिलेली माहिती ही आरबीआयच्या अधिकृत परिपत्रकावर आधारित आहे, मात्र वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. वाचकांनी कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा अधिकृत वित्तीय सल्लागाराची खात्री करून घ्यावी. या लेखातील माहितीमुळे झालेल्या कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी Bankers24.com किंवा लेखक घेणार नाही.

RBI Rate Cut India UK Trade Deal 2025

May 1, 2025May 1, 2025 by Bankers24

RBI ची 2025 मधील दर कपात आणि भारत-यूके व्यापार कराराचा भारतीय बाजार आणि गुंतवणुकीवर कसा परिणाम होईल हे जाणून घ्या RBI Rate Cut India UK Trade Deal 2025

India UK Trade Deal 2025

RBI Rate Cut India UK Trade Deal 2025 हे वर्ष भारताच्या आर्थिक इतिहासात महत्त्वाचे मानले जाऊ शकते कारण यावर्षी दोन मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. पहिली म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केलेली रेपो दर कपात आणि दुसरी म्हणजे भारत-यूके व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या दोन्ही घटनांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या लेखात आपण या घटनांचा सखोल आढावा घेणार आहोत.RBI Rate Cut India

RBI दर कपात 2025: अर्थ काय आणि परिणाम काय? रेपो दर म्हणजे RBI बँकांना अल्प मुदतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर आकारले जाणारे व्याजदर. जेव्हा RBI हा दर कमी करते, तेव्हा बँकांना कमी व्याजात कर्ज घेता येते आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या कर्जांवर होतो.

click h e re

RBI Rate Cut India

2025 मध्ये RBI ने रेपो दरात 0.50% ची कपात केली. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज याचे दर कमी झाले. त्यामुळे कर्ज घेण्याचा ओघ वाढू शकतो, आणि परिणामी ग्राहक खर्चही वाढतो, जो आर्थिक वृद्धीला चालना देतो.

महत्त्वाचे परिणाम:

गृहकर्ज स्वस्त झाल्यामुळे घरखरेदीची मागणी वाढू शकते
छोटे उद्योजक स्वस्त कर्जामुळे व्यवसाय विस्तारू शकतात
बँकिंग क्षेत्राची क्रेडिट वाढ होऊ शकते RBI Rate Cut India

भारत-यूके व्यापार करार 2025: नव्या संधी आणि आव्हाने भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील व्यापार करार बराच काळ प्रलंबित होता. 2025 मध्ये या कराराच्या अंतिम मसुद्यावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केली. हा करार वस्तू व सेवांच्या व्यापारास खुलेपण देणारा आहे आणि दोन्ही देशांत व्यापार व गुंतवणुकीची दारे खुली करतो.

बँकिंग फ्रौड टाळण्यासाठी rbi che नवीन नियम जाणून घ्या आणि आर्थिक सतर्क राहा.👇

कराराचे मुख्य मुद्दे: RBI Rate Cut India

टॅरिफ (custom duties) मध्ये कपात
आयटी, फार्मा आणि ऑटो सेक्टरमध्ये विशेष सवलती
संरक्षण, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे

सकारात्मक परिणाम:

भारतीय कंपन्यांना यूके मार्केटमध्ये प्रवेश सुलभ
परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता
स्टार्टअप आणि MSME साठी नव्या संधी

संभाव्य आव्हाने:India UK Trade Deal 2025

देशांतर्गत उत्पादनांवर विदेशी स्पर्धेचा दबाव
आयात वाढल्यास चालू खात्यात तुटीचा धोका

या दोन्ही घटनांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एकत्रित प्रभाव जेव्हा RBI दर कपात करते आणि व्यापार करार यशस्वी होतो, तेव्हा दोन्ही गोष्टींचा प्रभाव एकत्रितपणे दिसतो. उदाहरणार्थ, व्यापार करारामुळे निर्यात वाढू शकते आणि RBI दर कपातमुळे त्या निर्यातदारांना सुलभ कर्जे मिळू शकतात.

एकत्रित परिणाम:India UK Trade Deal 2025

निर्यात व आयात यामध्ये सुस्पष्ट वाढ
अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक आणि मागणी यामध्ये वाढ
स्टार्टअप व व्यवसायांना विस्ताराची संधी

सामान्य नागरिक व लघुउद्योगांसाठी काय अर्थ?India UK Trade Deal 2025

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी: कमी कर्जदरांमुळे EMI कमी होईल, ज्यामुळे घर घेणे सोपे होईल.
उद्योजक व स्टार्टअप्ससाठी: सुलभ कर्जप्राप्ती व परदेशी गुंतवणूक वाढल्यामुळे व्यवसाय वाढीला चालना मिळेल.
विद्यार्थ्यांसाठी: शिक्षण व शिष्यवृत्ती क्षेत्रात यूकेशी सहकार्यामुळे परदेशी शिक्षणाची संधी अधिक सोपी होईल.

शेअर बाजार व गुंतवणुकीवर परिणाम रेपो दर कपात ही शेअर बाजारासाठी सहसा सकारात्मक घटना असते. कारण गुंतवणूकदारांना वाटते की बाजारात पैसे अधिक सहजपणे फिरतील. तसेच, व्यापार करारामुळे काही कंपन्यांचे शेअर वधारण्याची शक्यता असते (जसे IT, फार्मा, ऑटो).

उदाहरण: ICICI Bank, Infosys, TCS आणि Tata Motors सारख्या कंपन्यांना या बदलांचा फायदा होऊ शकतो.India UK Trade Deal 2025

RBI ची दर कपात आणि भारत-यूके व्यापार करार ही दोन्ही घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतात. एकीकडे कर्ज स्वस्त होऊन आर्थिक सुलभता वाढेल, तर दुसरीकडे व्यापार करारामुळे नव्या संधी निर्माण होतील. याचा योग्य फायदा घेण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत आणि जनतेनेही आर्थिक साक्षरतेने व्यवहार करायला हवेत.

📌 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q1: RBI ने दर कपात का केली? A: 2025 मध्ये महागाई नियंत्रित ठेवणे आणि आर्थिक वाढ वाढवण्यासाठी RBI ने रेपो दर कपात केली.

Q2: भारत-यूके व्यापार कराराचे महत्त्व काय आहे? A: या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढेल, गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

Q3: या घडामोडींचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल? A: गृहकर्ज स्वस्त होईल, व्यवसाय सुलभ होतील आणि परदेशी शिक्षणाच्या संधी वाढतील.

Q4: कोणत्या क्षेत्रांना या कराराचा सर्वाधिक फायदा होईल? A: आयटी, फार्मा, ऑटोमोबाईल आणि शिक्षण क्षेत्राला.

Q5: शेअर बाजारावर याचा काय परिणाम होईल? A: बाजार सकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतो, विशेषतः निर्यात-आधारित कंपन्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Bank Of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025

February 2, 2025 by Bankers24

बँक ऑफ महाराष्ट्र So पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. सरकारी बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी Bank of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025

Bank of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025 बँक ऑफ महाराष्ट्र भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक प्रमुख आणि प्रतिष्ठित बँक आहे या बँकेत खाली दिलेल्या पदासाठी नोकरीची मोठी संधि जाहीर केली आहे ज्या उमेदवारांना बँकिंग क्षेत्रात करियर घडवायच आहे यांच्या साथी एक मोठी सुवर्ण संधी आहे या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया या नोकरी साथी आवश्यक पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर महत्वाच्या तपशीलणविषयी.

Bank of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025 details

बँक ऑफ महाराष्ट्र ने महाव्यवस्थापक, उपमहाव्यावस्थापक, सहाय्यक महाव्यवस्थापक,वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक पदांच्या भारती साथी अधिसूचना जाहिरात pdf बँक ऑफ महाराष्ट्रा बँकेच्या अधिकृत संकेत स्थळावर प्रकाशित केली आहे या भरतीच्या मोहिमेद्वारे स्केल II, III, IV, V, VI, आणि VII मधील अधिकारी पदांसाठी एकूण 172 रिक्त जागा भरल्या जातील…. पात्र असलेल्या उमेदवारांनी खाईली दिलेल्या तारखेच्या आत या भारतीसाथी अर्ज सादर करू शकतात.

आरबीआय भरती २०२५ आजच अर्ज करा आणि सुरक्षित भविष्यासाठी पहिले पाऊल उचला

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

१७२ रिक्त जागांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार रिक्त जागा,वयोमार्याद, शैक्षणिक पात्रता , पगार आणि इतर तपशील देखील जाहीर केले आहेत.

पद	महाव्यवस्थापक, उपमहाव्यवस्थापक, सहायक महाव्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक..
अर्जाची पद्धत	ऑनलाइन
नोंदणीची तारीख	२९ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२५

अर्ज प्रक्रिया

बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अधिकृत संकेत स्थळावर जावून उमेदवारांनी online अर्ज भरावा. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी असून खालील पद्धतिनि अर्ज करावा.

BOM च्या वेबसाइट वर लॉगिन करा.
करियर किंवा रीक्रूटमेंट विभागात जावून अर्जाचा नमूना भरा.
अर्जाची संपूर्ण आवश्यक माहिती (व्यक्तिगत तपशील,शैक्षणिक पात्रता, अनुभव इत्यादि ) भरून, आवश्यक कागद पत्रे स्कॅन करून आपलोड करा.
अर्ज शुल्क भरा (अर्ज शुल्क ही सामान्य, ओबीसी, एससी,एसटी) साथी वेगवेगळे आहेत.
अर्ज सबमिट करा आणि आपल्या अर्जाचा प्रिंट आउट घ्या.

बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये नोकरीचे फायदे

उत्तम वेतन

पेन्शन योजना आणि ग्रॅज्यूटी

प्रमोशन ची संधि आणि विविध वित्तीय लाभ

वैधकीय सुविधा आणि इन्शुरन्स कवरेज

महत्वाची टिप्स

अर्ज भरण्या पूर्वी सर्व पात्रता निकषआणि आवश्यक कागद पात्रांची पडताळणी करा
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करल्या नानंतर अर्जाचा प्रिंटआउट घेणे आवश्यक आहे
लेखी परीक्षा आणि मुलाखती साथी चांगली तयारी करा

संपूर्ण जाहिरात बागण्यासाठी येथे क्लिक करा Bank of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025

Bank Of Maharashtra vacancy Recruitment Prosses 2025 अर्ज सादर करताना उमेदवारांना ऑनलाइन पेमेंट द्वारे अर्ज फी भरावी लागणार आहे.

UR/EWS/OBC-1180/-
SC/ST/PWBD-118/-

पात्रता,मासिक वेतन,इतर भत्ते या विषयी सविस्तर माहिती साथी वर दिलेल्या मुळ जाहिरात बघावी .

वरील दिलेल्या लेखातील माहिती अपूर्ण असू शकते संपूर्ण माहिती साथी मूळ जाहिरात वाचनाचा आम्ही सल्ला देतो…

Reserve Bank Of India Launch ULI App For Instant Loan 2024

August 29, 2024August 27, 2024 by Bankers24

UPI सार सारखंच आता ULI …. त्वरित मिळेल कर्ज आरबीआय कडून नवीन अपडेट बघा काय आहे ULI. सविस्तर.Reserve Bank Of India Launch ULI App For Instant Loan 2024 Reserve Bank Of India Launch ULI App For Instant Loan 2024 गेल्या वर्षी 2023 मध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यू एल आय ची पायलट योजना सुरू … Read more

RBI New Guidelines For Wilful Defaulter 2024

July 31, 2024 by Bankers24

कर्जाचे हफ्ते चुकवणाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ . RBI करणार मोठी कारवाही.RBI New Guidelines For Wilful Defaulter 2024 RBI New Guidelines For Wilful Defaulter 2024 भारतीय रिझर्व बँकेच्या नवीन नियमावलीनुसार म्हणजेच हप्ते चुकविणाऱ्यांसाठी आता rbi ने घेऊन आली आहे नवीन नियमावली. बँकांना स्पष्टच कार्यवाही करायला सांगितले गेले आहे. तुम्ही जर एखाद्या बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले … Read more

RBI Policy On Loan Defaulter 2024

August 29, 2024July 17, 2024 by Bankers24

रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन पॉलिसी अपडेट नुसार आता बँका वीणा सुनावणी कोणालाही डिफॉल्टर घोषित करू शकणार नाहीत.सविस्तर माहिती साठी लेख पूर्ण वाचा.RBI Policy On Loan Defaulter 2024 RBI Policy On Loan Defaulter 2024 रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन पॉलिसी नुसार लोन घेणाऱ्या वक्तीना बँका आता एकतर्फी फ्रोड घोषित करू शकणार नाहीत.याशिवाय rbi बँकेनी सांगितलंय की थकबाकीदारांना २१दिवसांची करने … Read more